Source Reuter
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली टैक्स सुधार योजना का ऐलान किया है। इस कदम के तहत रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े सामान और कुछ विशेष श्रेणियों के उत्पादों पर कर में भारी कटौती की जाएगी। इसमें शैम्पू, हाइब्रिड कारें और टेलीविज़न जैसे सामान शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम न सिर्फ़ आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम करेगा बल्कि घरेलू बाज़ार की मांग को भी बढ़ावा देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी।
सूत्रों के मुताबिक़, शैम्पू और अन्य पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर टैक्स दर में 18% से घटाकर 12% करने का प्रस्ताव है। वहीं, हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए इन पर लगने वाले कुल कर को 43% से घटाकर लगभग 28% किया जा सकता है। इसके अलावा, 32 इंच से बड़े टेलीविज़न पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने पर विचार हो रहा है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से जहां उपभोक्ता को सीधी राहत मिलेगी, वहीं घरेलू उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। खासकर हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स कटौती से सरकार का ‘ग्रीन मोबिलिटी’ अभियान और मज़बूत होगा।
सरकार का दावा है कि इस टैक्स सुधार से ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी।
हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि टैक्स कटौती से सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है। लेकिन वित्त मंत्रालय का कहना है कि बढ़ती मांग और अधिक बिक्री से इस घाटे की भरपाई हो जाएगी।
यह टैक्स सुधार योजना अगले कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखी जाएगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो उपभोक्ताओं को आने वाले हफ्तों में ही इसका लाभ मिल सकता है।
