Source Financial Express
नई दिल्ली: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बड़े पैमाने पर अपनाने में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹2,000 करोड़ के परिव्यय के साथ सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह पहल ₹10,900 करोड़ की पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर में लगभग 72,300 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है।
सब्सिडी की होगी स्तरीय संरचना (Tiered Subsidy Structure)
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में विभिन्न स्थानों पर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में सहायता के लिए स्तरीय सब्सिडी संरचना की सिफारिश की गई है:
100% सब्सिडी: सरकारी परिसरों जैसे- कार्यालयों, आवासीय क्षेत्रों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर (ट्रांसफार्मर, केबल आदि) और ईवी चार्जिंग उपकरणों दोनों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, बशर्ते चार्जर जनता के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान करें।
80% सब्सिडी: रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा आउटलेट, बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, टोल प्लाजा और नगरपालिका पार्किंग जैसे उच्च-यातायात सार्वजनिक स्थानों पर अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को भी समर्थन: किसी भी स्थान पर स्थापित किए जाने वाले बैटरी स्वैपिंग या चार्जिंग स्टेशनों को भी अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
शहरों और राजमार्गों पर फोकस: शहरों में सड़कों, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसरों और साथ ही राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर सुविधाओं के लिए अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
परियोजना कार्यान्वयन और प्राथमिकता क्षेत्र
कार्यान्वयन एजेंसी: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) के रूप में नामित किया गया है।
वितरण प्रणाली: सब्सिडी का वितरण दो चरणों में किया जाएगा, जो अनुपालन और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र: योजना में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों, स्मार्ट शहरों, मेट्रो से जुड़े सैटेलाइट कस्बों, राज्य की राजधानियों, और उच्च घनत्व वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पूरे देश में ईवी चार्जिंग सुविधाओं तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करके इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना और भारत को स्वच्छ व टिकाऊ परिवहन की ओर ले जाना है।
