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भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए 7.8% की विकास दर जरूरी: विश्व बैंक

नई दिल्ली: विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2047 तक उच्च आय वाले राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचने के लिए लगातार 7.8% की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी।

 

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

 

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिए संरचनात्मक सुधारों और नीतिगत स्थिरता की आवश्यकता होगी।

 

रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारत 7.8% की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखता है, तो 2047 तक प्रति व्यक्ति आय उच्च-आय वर्ग की सीमा पार कर सकती है। वर्तमान में, विश्व बैंक द्वारा उच्च-आय वर्ग में आने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) का मानक लगभग 13,845 अमेरिकी डॉलर है।

 

विकास के लिए आवश्यक कदम

 

विश्व बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए अहम हैं:

 

1. उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार: भारत को अपने औद्योगिक और विनिर्माण आधार को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि हो सके।

 

 

2. शिक्षा और कौशल विकास: भारत की युवा आबादी को उत्पादक बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होगा।

 

 

3. इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स: सड़क, रेल, और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

 

 

4. निजी निवेश को बढ़ावा: सरकारी नीतियों को ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वे घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करें।

 

 

5. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास: भारत को अपनी विकास रणनीति में हरित ऊर्जा और स्थिरता को शामिल करना होगा।

 

 

 

चुनौतियां और संभावनाएं

 

हालांकि, भारत को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव, और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं। लेकिन मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार, और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

 

निष्कर्ष:

अगर भारत सतत विकास नीतियों को लागू करता है और आवश्यक सुधारों पर ध्यान देता है, तो 2047 तक उच्च आय वाले देशों की सूची में शामिल हो सकता है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट न केवल सरकार बल्कि उद्योग और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम कर सकती है।

 

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