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कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग के लिए ₹1500 करोड़ की योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली: आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 करोड़ की एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय भारत की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों को पूरा करना है।

क्या है योजना का उद्देश्य?

यह प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरा), इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और पुराने वाहनों के कैटेलिटिक कन्वर्टर्स से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने और उत्पादन करने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। इनमें तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे खनिज शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों और अन्य उन्नत तकनीकों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य इन खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू स्तर पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कैसे काम करेगी यह योजना?

इस योजना के तहत, सरकार ऐसी नई इकाइयों में निवेश करने वाले या मौजूदा इकाइयों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण करने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग में संलग्न हैं। इस पहल से करीब 70,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और यह सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना न केवल देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगी।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)

यह नई योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का हिस्सा है, जिसे पहले ही ₹16,300 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस मिशन का कुल परिव्यय ₹34,300 करोड़ है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का ₹18,000 करोड़ का योगदान शामिल है। मिशन का लक्ष्य घरेलू स्तर पर खनिजों की खोज को बढ़ावा देना, विदेशी अधिग्रहण करना, रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं को मजबूत करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि देश में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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