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इस्तांबुल, 25 जुलाई, 2025: ईरान और तीन यूरोपीय शक्तियों – ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी (जिन्हें E3 के नाम से जाना जाता है) के राजनयिकों ने आज इस्तांबुल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। यह बैठक जून में इज़रायल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु-संबंधी ठिकानों पर हुए हमलों के बाद पहली आमने-सामने की बातचीत है, जिसने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया था।
वार्ता का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गतिरोध को तोड़ना है, जिस पर पश्चिमी देशों ने चिंता व्यक्त की है। यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुँचता है, तो वे अगस्त के अंत तक संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर सकते हैं। ये प्रतिबंध 2015 के परमाणु समझौते के तहत हटाए गए थे, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है।
ईरान ने बार-बार जोर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने चिंता व्यक्त की है कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो 2015 के समझौते के तहत अनुमत 3.67% की सीमा से कहीं अधिक है और हथियार-ग्रेड स्तर के करीब है।
ईरान के उप विदेश मंत्री, काज़ेम ग़रीबाबादी ने वार्ता को “गंभीर, स्पष्ट और विस्तृत” बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने प्रतिबंधों को हटाने और “स्नैपबैक” तंत्र पर चर्चा की, साथ ही आगे की वार्ता के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान को “अपनी वैध ज़रूरतों के अनुरूप” यूरेनियम संवर्धन करने का अधिकार है और प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए।
यूरोपीय पक्ष, विशेष रूप से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ने कहा है कि यदि ईरान ठोस कदम नहीं उठाता है और IAEA के साथ पूर्ण सहयोग फिर से शुरू नहीं करता है, तो वे प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार करेंगे। “स्नैपबैक” तंत्र यूरोपीय देशों को संयुक्त राष्ट्र के उन सभी प्रतिबंधों को स्वचालित रूप से फिर से लागू करने का अधिकार देता है जो 2015 के समझौते के तहत हटाए गए थे। यह तंत्र अक्टूबर में समाप्त हो रहा है।
पिछले महीने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण बाधित हो गए थे, जिससे ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब कूटनीति के लिए समय तेजी से कम होता जा रहा है और यदि कोई समझौता नहीं होता है तो ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगने का खतरा है।
