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अमेरिकी सरकार का शटडाउन संकट टला? सीनेटरों ने किया द्विदलीय समझौता – आपको जो कुछ जानने की जरूरत है

Source TOI

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने 40 दिनों से चले आ रहे संघीय सरकार के शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति जताई है। इस कदम से देश में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और वित्तीय अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद जगी है।

यह समझौता एक ऐसे समय में हुआ है जब लाखों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा था, और देश भर में सरकारी सेवाएं बाधित हो रही थीं।

समझौते में क्या शामिल है?

सीएनएन और सीबीएस न्यूज़ के अनुसार, यह समझौता मुख्य रूप से मेन के सीनेटर एंगस किंग, और न्यू हैम्पशायर के सीनेटर जीन शाहीन और मैगी हसन के नेतृत्व में हुआ। समझौते के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

शटडाउन का अंत: यह समझौता संघीय सरकार को फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त करता है।

स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी पर वोट: डेमोक्रेट्स की एक प्रमुख मांग को मानते हुए, समझौते में “अफोर्डेबल केयर एक्ट” (ACA) की उन्नत स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी के विस्तार पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह के अंत तक सीनेट में वोट कराने का वादा शामिल है। यह सब्सिडी लाखों अमेरिकियों के लिए बीमा प्रीमियम को कम रखने में मदद करती है, और इसके समाप्त होने से लाखों लोगों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ सकता था।

छंटनी नोटिस की वापसी: शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों को दिए गए सभी छंटनी (layoff) नोटिस को वापस लिया जाएगा।

अस्थायी फंडिंग का विस्तार: अधिकांश सरकारी विभागों को मौजूदा खर्च स्तरों पर जनवरी के अंत तक फंड करने के लिए एक अस्थायी उपाय (Continuing Resolution) को बढ़ाया जाएगा।

“मिनीबस” पैकेज: कृषि जैसे कुछ महत्वपूर्ण विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण-वर्ष की फंडिंग प्रदान करने के लिए तीन विनियोग बिलों का एक पैकेज, जिसे “मिनीबस” कहा जाता है, भी इस समझौते का हिस्सा है।

अगला कदम क्या है?

समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सीनेट में 60-40 के वोट से द्विदलीय खर्च उपाय पारित किया गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजने से पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) से भी मंजूरी मिलनी बाकी है, जहां इसका भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है।

यह समझौता दोनों पार्टियों के नेताओं की मूल मांगों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है, लेकिन इसे एक व्यावहारिक समझौता माना जा रहा है जो देश में सरकारी सेवाओं को बहाल करने में मदद करेगा।

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